रायपुर : 20 अगस्त 2023
विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं के आधार पर आदेश जारी . वर्ष 2006 में किया गया था प्रमोशन . वर्मा को पदोन्नत करने सांख्येत्तर पद सृजित करने की चल रही तैयारी .
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल में 17 साल पहले नियम विरुद्ध पदोन्नति मामले का खुलासा होने के बाद छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और राज्य शासन के आवास व पर्यावरण विभाग द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसाओं के आधार पर हेमंत कुमार वर्मा को अपर आयुक्त से उपायुक्त के पद पर पदावनत करते हुए उन्हें उपायुक्त वृत्त रायपुर के पद पर पदस्थ किया गया है | वही अजीत सिंह पटेल को विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा अनुसार भूतलक्षी प्रभाव से काल्पनिक मानते हुए कार्य नहीं वेतन नहीं के सिद्धांत पर 5 दिसंबर 2017 से उपायुक्त से अपर आयुक्त के पद पर पदोन्नत करते हुए उन्हें अपरायुक्त रायपुर के पद पर पदस्थ किया गया | छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आयुक्त ने हाई कोर्ट के आदेश के परिपालन में इस संबंध में आदेश जारी किया है |
दरअसल वर्ष 2006 में राज्य शासन के बिना अनुमोदित भर्ती नियम के आधार पर नियम विरुद्ध तरीके से चार वरिष्ठ अधिकारियों को सुपरसीड करके हेमंत कुमार वर्मा को पदोन्नत कर दिया गया था | वर्ष 2006 में सहायक अभियंता से कार्यपालन अभियंता के पद पर की गई पदोन्नति का रिव्यू करते हुए कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति दिनांक से अपरायुक्त के पद पर करने के संबंध में अजीत सिंह पटेल के अभ्यावेदन को शासन ने मान्य करते हुए गृह निर्माण मंडल के सहायक अभियंता से कार्यपालन अभियंता के पद पर वर्ष 2006 व 2008 में की गई पदोन्नतियों का रिव्यू कराए जाने का निर्णय लिया गया था | इसके परिपेक्ष्य में विभागीय पदोन्नति समिति के निर्णय अनुसार अजीत सिंह पटेल को भूतलक्षी प्रभाव से 5 दिसंबर 2017 से अपर आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया गया है | जबकि हेमंत कुमार वर्मा का नाम पदोन्नत के लिए विचारण क्षेत्र में नहीं आने के कारण समिति द्वारा उनके नाम पर विचार नहीं किया गया |
प्रकरण पर श्री वर्मा को उनके अभ्यावेदन के परिपेक्ष में 5 अप्रैल 2023 को समक्ष सुनवाई की गई जिसमें रिव्यू डीपीसी के निर्णय के विरुद्ध कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया श्री वर्मा द्वारा हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका दायर की गई है | जिसे उनके द्वारा वापस ले ली गई | उन्होंने हाईकोर्ट में दोबारा याचिका दायर की जो विचाराधीन है |