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Thursday, May 7, 2026

छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 42 आईएएस अधिकारियों के प्रभार बदले, कई विभागों में नई जिम्मेदारियां…

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रायपुर / छत्तीसगढ़

हाइलाइट्स:

  • एक साथ 42 आईएएस अधिकारियों के प्रभार में बदलाव
  • ऋचा शर्मा और मनोज पिंगुआ को अहम विभागों की जिम्मेदारी
  • ऊर्जा, गृह, वित्त सहित कई विभागों में बदलाव
  • रायपुर संभाग के नए कमिश्नर बने श्याम धावड़े
  • प्रशासनिक दक्षता और गति बढ़ाने की पहल

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फैसला लेते हुए 42 आईएएस अधिकारियों के प्रभार में व्यापक बदलाव किया है। इस कदम को शासन व्यवस्था में नई ऊर्जा और कार्यकुशलता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक साथ इतने बड़े स्तर पर हुए इस फेरबदल से साफ संकेत मिलता है कि सरकार प्रशासनिक कामकाज को अधिक प्रभावी और तेज बनाना चाहती है।

अहम पदों पर नई नियुक्तियां

जारी आदेश के अनुसार, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ऋचा शर्मा को अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं मनोज कुमार पिंगुआ को ACS वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का प्रभार दिया गया है। इन दोनों विभागों को राज्य के विकास और पर्यावरणीय संतुलन के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है।

ऊर्जा, गृह और वित्त विभाग में बदलाव

प्रशासनिक फेरबदल के तहत सुबोध कुमार सिंह को प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग बनाया गया है। इसके साथ ही निहारिका बारीक, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनियों की अध्यक्ष हैं, उन्हें प्रमुख सचिव गृह एवं जेल विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। वहीं डॉ. रोहित यादव को सचिव वित्त और जनसंपर्क विभाग का प्रभार सौंपा गया है, साथ ही उन्हें पेंशन निराकरण समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया है।

रायपुर संभाग को मिला नया नेतृत्व

इस बड़े बदलाव में श्याम धावड़े को रायपुर संभाग का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। रायपुर संभाग का यह पद प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह पूरे क्षेत्र की नीतिगत और विकासात्मक गतिविधियों का संचालन करता है। उनकी नियुक्ति को प्रशासनिक मजबूती के रूप में देखा जा रहा है।

व्यापक बदलाव का उद्देश्य

सरकार द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि केवल कुछ प्रमुख पदों तक ही सीमित न रहते हुए अधिकांश विभागों में प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों के प्रभार बदले गए हैं। इस व्यापक फेरबदल का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना, निर्णय प्रक्रिया को तेज करना और जनता तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना है।

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