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Saturday, May 2, 2026

वाटर स्पोर्ट्स में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सख्त संदेश…

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हाइलाइट बॉक्स:

  • मध्य प्रदेश के हालिया क्रूज हादसे के बाद छत्तीसगढ़ में अलर्ट
  • सभी वाटर स्पोर्ट्स स्थलों पर सुरक्षा ऑडिट के निर्देश
  • SOP का सख्ती से पालन अनिवार्य
  • लाइफ जैकेट, रेस्क्यू उपकरण और प्रशिक्षित स्टाफ पर जोर
  • उल्लंघन पर जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई होगी

विष्णुदेव साय ने हाल ही में मध्य प्रदेश में हुए दुखद क्रूज हादसे को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ में संचालित सभी वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जन सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी संबंधित विभागों को तुरंत सतर्कता बरतनी होगी।

सभी जिलों में सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य

मुख्यमंत्री ने धमतरी, कोरबा सहित राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि जहां-जहां वाटर स्पोर्ट्स संचालित हो रहे हैं, वहां तत्काल सुरक्षा ऑडिट कराया जाए। साथ ही, निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की चूक की संभावना को खत्म किया जा सके।

उपकरणों और स्टाफ की गुणवत्ता पर विशेष जोर

साय ने यह भी कहा कि सभी वाटर स्पोर्ट्स स्थलों पर उपयोग में आने वाले उपकरणों का नियमित तकनीकी परीक्षण होना चाहिए। इसके साथ ही प्रशिक्षित और दक्ष मानव संसाधन की तैनाती सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए मजबूत और सक्रिय आपदा प्रबंधन तंत्र बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

सुरक्षा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू उपकरणों, लाइफ जैकेट और अन्य आवश्यक सुरक्षा संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता और उनकी कार्यशील स्थिति बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया ही जनहानि को कम कर सकती है।

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई और नियमित निगरानी

साय ने कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वे इन व्यवस्थाओं की सतत निगरानी करें और यदि कहीं भी सुरक्षा मानकों का उल्लंघन होता है, तो संबंधित अधिकारियों या संचालकों की जिम्मेदारी तय करते हुए कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने यह भी कहा कि इन सभी व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा कर रिपोर्ट राज्य शासन को भेजी जाए, ताकि जन-जीवन की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जा सके।

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