मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बड़ी पहल: मुख्यधारा में लौटे युवाओं को स्वास्थ्य सुरक्षा और नई उम्मीद…

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स्वतंत्र छत्तीसगढ़ डेस्क

हाइलाइट :
माओवादी छोड़ चुके युवाओं को मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ
आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा
दस्तावेज़ और स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच
युवाओं में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी

मुख्यधारा में वापसी को मिला मजबूत सहारा

रायपुर, 23 अप्रैल 2026: मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल से माओवादी गतिविधियों को छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटे युवाओं के लिए पुनर्वास की दिशा में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। शासन द्वारा इन युवाओं को तेजी से राशन कार्ड, आधार कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। यह कदम न केवल प्रशासनिक सुविधा बढ़ा रहा है बल्कि युवाओं को एक नई शुरुआत का भरोसा भी दे रहा है।

दस्तावेज़ से स्वास्थ्य तक संपूर्ण सहायता

पुनर्वासित युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रशासन हर स्तर पर सहयोग दे रहा है। जरूरी पहचान पत्रों के साथ-साथ उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने के लिए आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इससे वे बिना आर्थिक चिंता के इलाज करा सकेंगे। जिला चिकित्सालय बीजापुर में आयोजित कार्यक्रम में इन युवाओं को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए और योजनाओं की जानकारी भी विस्तार से दी गई।

आयुष्मान योजना से व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, जबकि एपीएल परिवारों को 50 हजार रुपये तक की सहायता दी जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत गंभीर और दुर्लभ बीमारियों के लिए 25 लाख रुपये तक की चिकित्सा सहायता का प्रावधान है। इससे इन युवाओं और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिल रही है।

युवाओं में दिखा नया आत्मविश्वास

आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने के बाद पुनर्वासित युवाओं में उत्साह और आत्मविश्वास स्पष्ट रूप से देखा गया। कई युवाओं ने इस पहल को जीवन में बदलाव लाने वाला कदम बताया और शासन के प्रति आभार व्यक्त किया। अब वे बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।

समावेशी विकास की दिशा में अहम कदम

यह पहल न केवल स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है बल्कि सामाजिक समावेशन को भी मजबूत बना रही है। प्रशासन का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक पुनर्वासित युवाओं को योजनाओं से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन प्रदान किया जाए। यह प्रयास राज्य में शांति, विकास और विश्वास की नई नींव रख रहा है।

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