रायपुर / छत्तीसगढ़
मुख्य बातें:
• रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली 23 जनवरी से लागू
• कृषि, उद्योग व उपभोक्ता हित में 10 बड़े निर्णय
• घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 50% तक राहत
राज्य शासन के 10 महत्वपूर्ण फैसले: प्रशासन से लेकर आर्थिक कल्याण तक
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर के मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में 10 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका उद्देश्य प्रशासनिक सुधार, कृषि और उद्योग को बढ़ावा देना तथा आम उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत प्रदान करना है। इन निर्णयों के अंतर्गत रायपुर जिले में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया, जिससे कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की उम्मीद है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली से त्वरित निर्णय, अधिक जवाबदेही और बेहतर सुरक्षा प्रबंधन सुनिश्चित होगा।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा कृषि से जुड़े फैसलों में कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर्स की बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क घटाकर 0.05 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, जिससे चावल मिलिंग से जुड़े कारोबारियों पर वित्तीय बोझ कम होगा। इसी प्रकार तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से खरीद के लिए राज्य गारंटी देने की अनुमति दी गई है, जिससे संग्राहकों को ऋण लेने में आसानी मिलेगी और उनकी आय में सकारात्मक वृद्धि होगी।
उद्योग, वाणिज्य व उपभोक्ता राहत: अवसरों का सृजन
राज्य सरकार ने 20 जनवरी से 5 फरवरी तक रायपुर ऑटो एक्सपो में बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है, जिससे वाहनों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा और उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कोदो, कुटकी व रागी की खरीद, प्रोसेसिंग एवं बिक्री हेतु कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने तथा 30 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन देने की अनुमति दी गई है, जो लघु वनोपज क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेगा। सरकार ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन भी मंजूर किया है, जिसका लक्ष्य निवेश, रोजगार और औद्योगिक विस्तार को बढ़ाना है।
पहले से लागू सीएम ऊर्जा राहत जन अभियान के तहत 1 दिसंबर 2025 से घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली बिल पर 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। यह राहत 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं पर भी असरदार होगी, जिससे लगभग 6 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। साथ ही यह पहल परिवारों को पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित करने में भी प्रेरित करेगी।
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