रायपुर, 29 अप्रैल 2025 (भूषण )
राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने शहरी विकास को गति देने के उद्देश्य से नगरीय निकायों को महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि के तहत कुल 103 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इस निर्णय को उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव की स्वीकृति प्राप्त है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इन निधियों का सदुपयोग कर योजनाओं का लाभ शहरी आबादी तक शीघ्रता से पहुंचाया जाए।
जारी की गई राशि में से नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में मूलभूत विकास कार्यों के लिए यह धनराशि दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महापौर तथा अध्यक्ष निधि की प्रथम किस्त के रूप में 30 करोड़ 63 लाख 75 हजार रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही पार्षद निधि की प्रथम किस्त के रूप में 72 करोड़ 33 लाख 75 हजार रुपए प्रदान किए गए हैं।
विभागीय विवरण के अनुसार:
- महापौर निधि (नगर निगम): ₹10.12 करोड़
- अध्यक्ष निधि (नगर पालिका): ₹10.50 करोड़
- अध्यक्ष निधि (नगर पंचायत): ₹10.01 करोड़
- पार्षद निधि (नगर निगम): ₹21.96 करोड़
- पार्षद निधि (नगर पालिका): ₹23.37 करोड़
- पार्षद निधि (नगर पंचायत): ₹27 करोड़
यह निधि नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना, नागरिक सुविधाएं और बुनियादी सेवाओं के उन्नयन में उपयोग की जाएगी। राज्य सरकार की इस पहल से नगरीय जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
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