रायपुर : 10 अप्रैल 2025 (भूषण )
राज्य सरकार ने आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (Economic Offences Wing – EOW) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti-Corruption Bureau – ACB) के संगठनात्मक ढांचे में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए इन दोनों संस्थाओं के प्रमुख पद पर अब महानिदेशक (Director General – DG) स्तर के अधिकारी की नियुक्ति का निर्णय लिया है। सरकार ने इस आशय की अधिसूचना जारी करते हुए मौजूदा नियमों में संशोधन कर दिया है।
अब तक इन एजेंसियों का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक (Inspector General – IG) स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता था। लेकिन बढ़ते भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों की जटिलता और गंभीरता को देखते हुए सरकार ने यह अहम फैसला लिया है कि इन महत्वपूर्ण संस्थानों का संचालन अब वरिष्ठतम स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
सरकारी अधिसूचना के अनुसार, EOW और ACB के निदेशक के पद पर DG रैंक के अधिकारी की नियुक्ति से इन संस्थाओं की कार्यक्षमता, निर्णय लेने की गति और प्रभावशीलता में बढ़ोतरी होगी। यह बदलाव खासतौर पर उन मामलों में निर्णायक साबित होगा, जहां उच्चस्तरीय आर्थिक अपराध, सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के प्रकरण सामने आते हैं।
सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार का मानना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को प्रभावी बनाने के लिए इन एजेंसियों को अधिक सशक्त और स्वायत्त बनाया जाना आवश्यक है। DG स्तर के अधिकारियों के पास जहां अनुभव होता है, वहीं वे समन्वय, निगरानी और नेतृत्व की भूमिकाओं को बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। वर्तमान में EOW और ACB की कमान IG स्तर के अधिकारियों के हाथ में है, लेकिन अब DG स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसके साथ ही इन एजेंसियों को अधिक संसाधन और अधिकार भी दिए जाने की संभावना है, जिससे वे भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों की जड़ तक पहुंचने में सक्षम हो सकें।
राज्य सरकार की इस पहल को प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह निर्णय स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत देता है कि सरकार अब भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के मूड में है।
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