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छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़े फेरबदल के संकेत – 7 अप्रैल के बाद कभी भी हो सकता है आईपीएस अधिकारियों का तबादला…

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रायपुर, 6 अप्रैल 2025, स्वतंत्र छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में एक बार फिर प्रशासनिक हलचल तेज़ हो गई है। सूत्रों के अनुसार, राज्य के गृह विभाग ने आईपीएस अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले की तैयारी पूरी कर ली है। यह फेरबदल 7 अप्रैल के बाद कभी भी शुरू हो सकता है और मई 2025 तक चरणबद्ध तरीके से जारी रह सकता है। यह कदम राज्य पुलिस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर ज़िला स्तर तक के अधिकारियों की तैनाती को प्रभावित करेगा।

सूत्रों के अनुसार, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर और सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षकों (आईजीपी) का तबादला संभावित है। इसके साथ ही दो डीआईजी रैंक के अधिकारियों को भी स्थानांतरित किया जा सकता है। इनमें से एक अधिकारी वर्तमान में सरगुजा में तैनात हैं और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। यह अधिकारी पिछली सरकार के कार्यकाल में काफी प्रभावशाली माने जाते थे।

जांच एजेंसी के प्रमुख पर भी नजर
बदलाव की सूची में राज्य की एक प्रमुख जांच एजेंसी का नेतृत्व कर रहे एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि उनके नेतृत्व में एजेंसी की कार्यशैली को लेकर उच्च स्तरीय राजनीतिक असंतोष सामने आया है, जिसके चलते उन्हें भी हटाया जा सकता है।

12 जिलों में एसपी स्तर पर बदलाव की संभावना
फेरबदल का असर ज़िला स्तर पर भी देखने को मिलेगा। दुर्ग, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलौदाबाजार, धमतरी, अंबिकापुर, राजनांदगांव, खैरागढ़, जांजगीर और मुंगेली जिलों में एसपी बदले जाने की चर्चा है। ये वो जिले हैं जहाँ या तो लंबे समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है या फिर प्रशासनिक कारणों से फेरबदल जरूरी हो गया है।

पुराने अफसरों की संभावित वापसी
इस फेरबदल में पिछली सरकार के दो वरिष्ठ अधिकारियों की वापसी की भी प्रबल संभावना जताई जा रही है। इनमें से एक आईजीपी और एक डीआईजी/एसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं, जो कांग्रेस शासनकाल के दौरान दुर्ग और कोरबा में प्रमुख पदों पर रहे थे।

इनाम और सज़ा दोनों का मौका
फील्ड में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले, साफ-सुथरी छवि वाले अधिकारियों को इस बार ईनाम मिल सकता है। वहीं, जिन अधिकारियों पर विभागीय विवाद या कमज़ोर कार्यप्रणाली के आरोप हैं, उन्हें लूपलाइन पोस्टिंग दी जा सकती है।

महिला अधिकारी को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी
सूत्रों का कहना है कि इस फेरबदल में एक महिला आईपीएस अधिकारी को भी बड़ी भूमिका दी जा सकती है। उन्हें किसी प्रभावशाली जिले या रेंज की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

चरणबद्ध तरीके से होगा फेरबदल
सूत्र बताते हैं कि यह प्रक्रिया सोमवार, 7 अप्रैल के बाद किसी भी दिन शुरू हो सकती है और धीरे-धीरे मई तक कई चरणों में पूरी की जाएगी। इससे राज्य की पुलिस व्यवस्था में नेतृत्व के स्तर पर एक नई संरचना बन सकती है।

अंतिम शब्द नहीं कहा गया है
हालांकि फेरबदल की सुगबुगाहट सार्वजनिक हो गई है, लेकिन अंतिम सूची में बदलाव, देरी या रणनीतिक संशोधन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

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