रायपुर : 02 अप्रैल 2025 (भूषण )
छत्तीसगढ़ में रेलवे भर्ती और कर्मचारियों के तकनीकी प्रशिक्षण को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने रेलवे में रिक्त पदों को शीघ्र भरने और नए कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की मांग की। सांसद अग्रवाल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से छत्तीसगढ़ में रेलवे भर्ती की वर्तमान स्थिति, रिक्तियों को भरने की समय-सीमा और तकनीकी प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना को लेकर सवाल किए।
भाजपा सरकार में अधिक भर्तियां:
रेल मंत्री ने बताया कि भारतीय रेलवे में भर्ती एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें योग्य उम्मीदवारों का चयन परिचालनिक और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के बाद रेलवे ने दो प्रमुख परीक्षाएं आयोजित कीं, जिनमें 2.37 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया और 1,30,581 अभ्यर्थियों की भर्ती हुई। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस शासन (2004-2014) में रेलवे में 4.11 लाख भर्तियां हुई थीं, जबकि भाजपा सरकार (2014-2024) में यह संख्या बढ़कर 5.2 लाख हो गई, यानी 1.09 लाख अधिक भर्तियां की गईं।
छत्तीसगढ़ में रेलवे प्रशिक्षण केंद्रों का विस्तार:
रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए 2024 से वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी राज्य विशेष को प्राथमिकता नहीं दी जाती और भर्ती प्रक्रिया पूरे देश के लिए समान होती है।
छत्तीसगढ़ में रेलवे कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए भी ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। बिलासपुर स्थित क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान और रायपुर, मिलाई, बिलासपुर, उसलापुर में संचालित प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ाया जा रहा है। रेलवे तकनीकी कौशल बढ़ाने के लिए समय-समय पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल की मांग:
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, “छत्तीसगढ़ के युवाओं को रेलवे में रोजगार और बेहतर प्रशिक्षण मिलना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए, जिससे योग्य उम्मीदवारों को उचित अवसर मिले। मैं लगातार इस दिशा में प्रयासरत हूं कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को रेलवे में अधिक अवसर मिलें।” उन्होंने रेलवे मंत्रालय से राज्य में भर्ती प्रक्रिया को गति देने और प्रशिक्षण सुविधाओं को मजबूत करने की अपील की है ताकि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार और तकनीकी प्रशिक्षण के अवसर मिल सकें।
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