रायपुर : 26 मार्च 2025 (sc टीम)
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सोमवार को सचिव स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्रेडा (छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण) के सीईओ राजेश सिंह राणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु के दौरान पेयजल संकट न उत्पन्न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाने पर विशेष चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने क्रेडा एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को आपसी समन्वय के साथ जल जीवन मिशन के तहत सौर ऊर्जा से संचालित पेयजल पंपों की शत-प्रतिशत कार्यशीलता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि छोटी-छोटी तकनीकी खराबियों को तुरंत ठीक किया जाए, ताकि कोई भी गाँव पेयजल संकट से प्रभावित न हो।
बैठक में शिकायत निवारण प्रणाली को और प्रभावी बनाने के लिए चार अंकों का हेल्पलाइन नंबर जारी करने का निर्णय लिया गया, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या का त्वरित समाधान हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए सेंसर आधारित तकनीकों का उपयोग किया जाए, ताकि जल संसाधनों का संरक्षण किया जा सके।
क्रेडा के सीईओ राजेश सिंह राणा ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला एवं जोनल अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर निर्देश दिए कि अकार्यशील सोलर पेयजल पंपों को 7 दिनों के भीतर दुरुस्त किया जाए। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि कोई इकाई या अधिकारी लापरवाही बरतता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी निविदा धारक द्वारा निर्धारित समयसीमा में कार्य नहीं किया जाता है, तो उसकी निविदा निरस्त कर दी जाएगी और कार्य को अन्य सक्षम इकाई को हस्तांतरित किया जाएगा।
बैठक में किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने के लिए संचालित ‘सौर सुजला योजना’ की भी समीक्षा की गई। अब तक 2407 सोलर पंपों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। क्रेडा सीईओ ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि समय पर और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित किया जाए। सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि स्थापित पंपों की नियमित जांच करें और कार्य की प्रगति की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करें। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रदेश में गर्मी के दौरान किसी भी गांव में पानी की समस्या न हो और सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों को लाभान्वित किया जाए।
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