छत्तीसगढ़ को मिला टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों में सर्वोच्च स्थान, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया सम्मानित…

नई दिल्ली / रायपुर : 24 मार्च 2025

विश्व क्षय दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े राज्यों में टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों का सर्वाधिक अनुपात प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने छत्तीसगढ़ सरकार और स्वास्थ्य विभाग को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए प्रशस्ति पत्र और सम्मान प्रदान किया।

छत्तीसगढ़ का बेहतरीन प्रदर्शन

टीबी उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे “टीबी मुक्त भारत अभियान” के तहत छत्तीसगढ़ ने बड़ी सफलता हासिल की है। राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से टीबी मरीजों की पहचान, उपचार और पुनर्वास की दिशा में लगातार प्रयास किए गए, जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, राज्य सरकार की सक्रिय नीतियों, निक्षय पोषण योजना, टीबी मरीजों को समय पर दवा, समुदाय स्तर पर जनभागीदारी और स्वास्थ्यकर्मियों की मेहनत से यह सफलता मिली है।

मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने दी शुभकामनाएं

इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग, ग्राम पंचायतों और सभी संबंधित अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि “छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है, और यह उपलब्धि हमारे सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।”

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और टीबी जैसी बीमारियों के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में टीबी के उपचार और रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे मरीजों को समय पर उपचार मिल सके।

राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की पहचान

छत्तीसगढ़ की इस उपलब्धि ने राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर एक मिसाल के रूप में स्थापित किया है। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ को विभिन्न स्वास्थ्य अभियानों में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सराहा गया है।

टीबी मुक्त भारत की ओर एक मजबूत कदम

टीबी उन्मूलन के इस प्रयास से यह स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ 2025 तक टीबी मुक्त भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आने वाले वर्षों में राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में और अधिक सशक्त कदम उठाने के लिए तत्पर हैं।

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