नई दिल्ली : 20 मार्च 2025 (दिल्ली डेस्क )
नई दिल्ली: ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ (ONOE) और संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठकें जारी हैं। 25 मार्च और 2 अप्रैल को समिति प्रमुख कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा करेगी। 25 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीएन पटेल और अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से विचार-विमर्श होगा। 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हेमंत गुप्ता और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बीएस चौहान समिति के सामने अपने विचार रखेंगे। इससे पहले 18 मार्च को पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने समिति से चर्चा की और ONOE को संवैधानिक करार दिया। वहीं, पूर्व विधि आयोग अध्यक्ष अजित शाह ने कुछ संशोधनों की सिफारिश की।
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जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि जल्द ही एक वेबसाइट लॉन्च होगी, जहां जनता और हितधारक विधेयक पर अपने सुझाव दे सकेंगे। समिति विभिन्न विशेषज्ञों से राय लेकर संशोधन कर रही है। विपक्षी दल भी इस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। जेपीसी का लक्ष्य देशहित में चुनावी प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाना है।
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