छत्तीसगढ़ में आदिवासी छात्रों के जाति प्रमाण पत्र जल्द बनेंगे, CM ने दिए सख्त निर्देश

रायपुर : 11 मार्च 2025

छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासी छात्रों के जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में जनजाति सलाहकार परिषद की पहली बैठक हुई। इस बैठक में आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण, शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक उन्नयन, प्रशासनिक सुधार और संस्कृति संरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जाति प्रमाण पत्र से जुड़ी त्रुटियों का शीघ्र समाधान किया जाए, ताकि छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अलावा, आदिवासी इलाकों में शिक्षा सुधार पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकविहीन और एकल शिक्षक वाले स्कूलों में जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति की जाए।

बैठक में कैबिनेट मंत्री और जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष रामविचार नेताम भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और विकास को प्राथमिकता देगी। इसके तहत देवगुड़ी और सरना स्थलों को संरक्षित करने की योजना बनाई जाएगी।

आदिवासी क्षेत्रों में विकास को मिलेगा बढ़ावा
बैठक में यह तय किया गया कि जनजातीय बच्चियों के लिए छात्रावास सुविधाओं में वृद्धि की जाएगी। साथ ही, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रोजगार और स्थानीय भर्ती प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए भी विशेष कदम उठाने की योजना बनाई गई है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जनजातीय समुदाय की आबादी 32% है और उनकी आर्थिक सशक्तिकरण योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। सरकार आदिवासी समुदाय की पारंपरिक आजीविका को सशक्त करने और उनकी कला, संस्कृति व परंपराओं के संरक्षण के लिए विशेष योजनाएँ लागू करेगी।

बैठक में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने कई अहम बिंदुओं पर प्रेजेंटेशन दिया। सरकार के इन प्रयासों से आदिवासी समाज को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक उत्थान के नए अवसर मिलने की उम्मीद है।

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