आँध्रप्रदेश : 05 मार्च 2025 (SC टीम )
सीएम चंद्रबाबू ने दिल्ली दौरे के दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। आज दोपहर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस अवसर पर अमित शाह से आंध्र प्रदेश भूमि अधिग्रहण प्रावधान विधेयक को जल्द से जल्द पारित करने का आग्रह किया गया। इसके बाद उन्होंने विभिन्न राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की। चंद्रबाबू ने बताया कि उन्होंने ड्रग्स और मारिजुआना पर नियंत्रण के लिए लाए गए विधेयक के लिए भी मंजूरी मांगी। अमित शाह से मुलाकात के बाद सीएम चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस संदर्भ में वित्तीय मुद्दों पर चर्चा की गई। मंत्री पय्यावुला केशव ने भी इस बैठक में भाग लिया और उन्हें राज्य बजट की प्रतियां भेंट कीं। बाद में, चंद्रबाबू ने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और राज्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
इन बैठकों के बाद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मीडिया से बात की। “आज दो महत्वपूर्ण बैठकें हुईं। हमने गृह मंत्री अमित शाह के साथ राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की। इस बात पर चर्चा हुई कि एनडीए को किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। हमने एपी भूमि हड़पने प्रावधान विधेयक पर चर्चा की। भूमि से संबंधित कम्प्यूटरीकरण में कुछ समस्याएं रही हैं। अतीत में अधिकारी और नेता एकजुट रहते थे।
निजी भूमि को जबरन 22ई. में शामिल कर लिया गया। वन भूमि पर भी कब्जा कर लिया गया। गुजरात में भूमि हड़प विधेयक सफलतापूर्वक लागू किया गया। यह विधेयक आंध्र प्रदेश विधान सभा और परिषद के समक्ष लाया गया है। हम अनुरोध करते हैं कि भूमि अधिग्रहण विधेयक शीघ्र पारित किया जाए। इस विधेयक में शहरी और ग्रामीण भूमि शामिल है। एक बार भूमि हड़पने संबंधी विधेयक पारित हो जाए तो हम अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज करेंगे। राज्य में मारिजुआना की खेती और ड्रग्स एक बड़ी समस्या है। हमने इन्हें समाप्त करने के लिए प्रणालियां स्थापित की हैं। यदि मारिजुआना पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो हम रोजगार के साथ-साथ प्रोत्साहन भी प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू ने कहा, “हम मारिजुआना ड्रग्स के उन्मूलन के लिए एक और विधेयक ला रहे हैं।”
‘हमने वित्त मंत्री के साथ पोलावरम-बनकाचर्ला कनेक्शन पर चर्चा की। वंशधारा, नागावली, गोदावरी, कृष्णा और पेन्ना नदियों को जोड़ा जाना चाहिए। सूखाग्रस्त रायलसीमा क्षेत्र को नदी संपर्क से लाभ होगा। विचार यह है कि उस पानी का उपयोग पोलावरम परियोजना के लिए किया जाए जो अन्यथा समुद्र में बर्बाद हो जाता है। पोलावरम परियोजना को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यदि इसे बानाकाचार्ला से जोड़ दिया जाए तो यह रायलसीमा का प्रवेश द्वार बन जाएगा। हर वर्ष लगभग 2,000 टीएमसी पानी समुद्र में बर्बाद हो जाता है। हम समुद्र में जाने वाले पानी का उपयोग करना चाहते हैं। गंगा से कावेरी तक नदियों को जोड़ा जाना चाहिए। जलजीवन मिशन के माध्यम से शहरों में हर घर तक पेयजल पहुंचाना। हमने वित्त मंत्री के साथ आंध्र प्रदेश के वित्तीय मुद्दों पर भी चर्चा की। केंद्र सरकार भी आंध्र प्रदेश को विभाजन अधिनियम के अनुसार सहायता प्रदान कर रही है। हम इस वर्ष पोलावरम पर 5000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बताया, “हम अगले दो वर्षों में पोलावरम परियोजना को पूरा करने की दिशा में काम करेंगे।”
उन्होंने कहा, ‘‘हमने केंद्रीय मंत्री गडकरी के साथ राष्ट्रीय राजमार्गों पर चर्चा की। अमरावती आउटर रिंग रोड का निर्माण 189 किलोमीटर तक किया जाना है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण श्रीशैलम में यातायात की समस्या अक्सर बनी रहती है। उन्होंने श्रीशैलम की सड़कों का विस्तार करने और एलिवेटेड सड़कें बनाने का वादा किया। हमने विनुकोंडा-अमरावती और विशाखापत्तनम-मुलापेट सड़कों पर चर्चा की। सड़कों की डीपीआर पूरी होने के बाद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मीडिया के माध्यम से कहा, “हमने हैदराबाद-मछलीपट्टनम एक्सप्रेसवे पर चर्चा की।”
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