रायपुर : 11 फरवरी 2025 (भूषण )
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में एरियर्स के नाम पर प्रोफेसर्स और वैज्ञानिकों को ‘रेवड़ी’ बांटे जाने के मामले की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि इस मामले में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। यह घोटाला लगभग 12 करोड़ रूपये का है, और मामला उजागर होने के बाद, अब भी अपात्र प्रोफेसरों को बढ़ा हुआ वेतन बांटा जा रहा है। बता दें कि इस घोटाले में 54 सहायक प्राध्यापकों और कनिष्ठ वैज्ञानिकों की भर्ती और उन्हें समय-समय पर दिए गए वित्तीय लाभ में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं।
दरअसल कृषि विश्वविद्यालय में 2003, 2005 और 2007 में सहायक प्राध्यापकों और कनिष्ठ वैज्ञानिकों की भर्ती की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के भर्ती नियमों के अनुसार, इन शिक्षकों को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर ‘नेट’ परीक्षा उत्तीर्ण करनी थी, लेकिन कई शिक्षकों ने आठ से नौ वर्षों तक यह परीक्षा पास नहीं की। इसके बावजूद, उनकी परीवीक्षा अवधि लगातार बढ़ाई जाती रही और उन्हें सेवा में बनाए रखा गया। इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय में सालों से चल रहे इस घोटाले की जानकारी सभी को थी मगर किसी ने भी शिकायत नहीं की।
मामले में विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एस.के. पाटिल और वर्तमान कुलपति गिरीश चंदेल ने भी अनदेखी की। आखिरकार जब राज्य शासन के कृषि मंत्रालय तब यह बात पहुंची तब जांच का आदेश जारी किया गया। विश्व विद्यालय के दो वरिष्ठ अफसरों की अगुवाई में इस मामले की जांच की गई तब पता चला कि पूरा मामला ही गोल-मोल है। इस घोटाले पर गौर करें तो यह नजर आता है कि पूर्व में भर्ती हुए सहायक प्राध्यापकों और कनिष्ठ वैज्ञानिकों को नेट QWALIFY किये बिना ही पदोन्नति दे दी गई, साथ ही इसके एवज में उन्हें एरियर्स दिया गया और उनका वेतन बढ़ा दिया गया। आज इनमें से कई प्रोफेसर बन गए हैं और उन्हें 3 लाख रूपये से भी अधिक का वेतन मिल रहा है। इस तरह अब भी इन्हें अपात्र होते हुए भी बढ़े हुए वेतन का लाभ दिया जा रहा है। मामले की जांच से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि इस घोटाले में शासन को अब तक लगभग 12 करोड़ रुपयों का नुकसान हो चुका है।
नेताम ने क्या कहा : विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट एक पखवाड़े पूर्व कृषि मंत्रालय में प्रस्तुत कर दिया है। इस संबंध में मीडिया से चर्चा करते हुए कृषि मंत्री रामविचार ने कहा है कि नियमों के खिलाफ एरियर्स देने के मामले में जांच प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। माना जा रहा है कि इस मामले में मंत्रालय से देर-सबेर कार्यवाही का आदेश आ ही जायेगा, और अगर जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रस्ताव के आधार पर कार्यवाही का आदेश जारी हुआ तो IGKV में तहलका मचना स्वाभाविक है। फिलहाल सभी की नजरें कृषि मंत्रालय पर टिकी हुई है।
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