रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक परिवहन के लिए 240 ई-बसों की मंजूरी दी है।
ये ई-बसें राजधानी रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग-भिलाई में चलाई जाएंगी। शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम ई-बस सेवा योजना शुरू की गई है।
केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इन 240 ई-बसों को मंजूरी दी है। प्रत्येक शहर के लिए आवंटित बसों की संख्या में रायपुर के लिए 100 ई-बसें, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग-भिलाई के लिए 50-50 और कोरबा के लिए 40 ई-बसें शामिल हैं।
उपमुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बसों की खरीद और संचालन के लिए केंद्र द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
इस फंड का एक बड़ा हिस्सा शहरों में बस डिपो जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस योजना के तहत तीन तरह की बसें – मानक, मध्यम और मिनी – चलाई जाएंगी। बसों की संख्या विभिन्न राज्यों के शहरों की आबादी के आधार पर निर्धारित की गई है। साओ ने बताया कि ई-बस सेवाओं के शुरू होने से छत्तीसगढ़ के शहरों में कार्बन उत्सर्जन में कमी के कारण वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और पर्यावरण संरक्षण होगा। ये सेवाएं नागरिकों को कम ऊर्जा खपत और बेहतर ईंधन दक्षता के साथ आरामदायक यात्रा भी प्रदान करेंगी।
उपमुख्यमंत्री साओ ने बताया कि पीएम ई-बस सेवा योजना केंद्रीय सहायता को राज्यों में पारदर्शिता और प्रदर्शन से जोड़ने के प्रयास का हिस्सा है। इस योजना को शहरों में मेट्रो सिस्टम के साथ या वैकल्पिक रूप से विकसित किया जाएगा ताकि किफायती, विश्वसनीय और सुविधाजनक परिवहन प्रदान किया जा सके।
योजना के अनुसार, जनसंख्या के आधार पर लक्षित शहरों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 20 लाख से 40 लाख की आबादी वाले शहरों को 150 बसें, 10 लाख से 20 लाख और पांच लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों को 100 बसें और पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों को 50 ई-बसें मिलेंगी। इसके आधार पर रायपुर को 100 मध्यम ई-बसें, दुर्ग-भिलाई को 50 मध्यम ई-बसें, बिलासपुर को 35 मध्यम और 15 छोटी ई-बसें तथा कोरबा को 20 मध्यम और 20 छोटी ई-बसें स्वीकृत की गई हैं।
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार बसों की खरीद और संचालन के लिए एजेंसी का चयन केंद्र सरकार करेगी। बसों द्वारा संचालित किलोमीटरों की संख्या के आधार पर केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। यदि बसें कम किलोमीटर संचालित होती हैं, तो केंद्रीय सहायता आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी। शहरों के प्रदर्शन के आधार पर फंडिंग प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत, बस संचालन पर हर तीन महीने में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। परियोजना में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने और केंद्र से धन जारी करने के लिए योजना को तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट की आवश्यकता होती है।
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