कंगना रनौत की फिल्म ‘इमरजेंसी’ को सेंसर बोर्ड से बड़ी राहत मिल गई है। विवादों के बीच सेंसर बोर्ड ने फिल्म को यूए सर्टिफिकेशन (UA Certification) दे दिया है, जिसका मतलब है कि फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। हालांकि, मेकर्स को पहले सीबीएफसी द्वारा सुझाए गए कट्स और बदलावों को फिल्म में लागू करना होगा।
जानकारी के अनुसार सेंसर बोर्ड ने ‘इमरजेंसी’ में तीन कट्स का सुझाव दिया है। फिल्म के मेकर्स ने 8 जुलाई को ही सेंसर सर्टिफिकेशन के लिए इसे सीबीएफसी को भेजा था। एक महीने बाद, शिरोमणि अकाली दल और कुछ सिख संगठनों ने फिल्म पर बैन लगाने की मांग की। इसके बाद सीबीएफसी ने प्रोडक्शन हाउस (Emergency Gets UA Certification) को 10 कट्स और बदलावों के सुझाव दिए थे, जिन्हें फिल्म में शामिल करना जरूरी है।
सेंसर बोर्ड की चली कैंची
कंगना रनौत की फिल्म ‘इमरजेंसी’ को लेकर सेंसर बोर्ड ने एक सीन डिलीट करने या बदलने का सुझाव दिया है। इसमें पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा बांग्लादेशी शरणार्थियों पर हमला दिखाया गया है, जिसमें एक सैनिक बच्चे का सिर तोड़ता है और दूसरे सीन में महिलाओं के सिर काटे जाते हैं।
इसके अलावा, फिल्म में एक नेता की मौत पर भीड़ द्वारा चिल्लाए गए अपशब्द को बदलने और एक परिवार के उपनाम को बदलने का भी सुझाव दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, सेंसर बोर्ड ने 8 अगस्त को फिल्म निर्माताओं को कट्स और बदलावों का सुझाव दिया था, जिसका जवाब फिल्ममेकर्स ने 14 अगस्त को दिया। उसी दिन फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज किया गया था। फिल्ममेकर्स ने सभी सुझावों को मान लिया था। सिवाय एक कट के जिस पर वे सहमत नहीं थे।
जल्द रिलीज हो सकती है इमरजेंसी
कंगना रनौत की फिल्म ‘इमरजेंसी’ की नई रिलीज डेट जल्द ही सामने आ सकती है। पहले यह फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेशन न मिलने और विवादों के चलते इसकी रिलीज टाल दी गई थी। अब जब सेंसर बोर्ड से फिल्म को मंजूरी मिल गई है तो उम्मीद की जा रही है कि मेकर्स जल्द ही इसकी नई रिलीज डेट की घोषणा करेंगे।
कंगना रनौत ने किया था वीडियो शेयर
कंगना रनौत ने इस विवाद के बीच एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी फिल्म को सेंसर बोर्ड से अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला था। उन्होंने बताया कि सेंसर बोर्ड को धमकियां मिल रही थीं और कुछ तथ्यों को लेकर विवाद था, जिसके चलते फिल्म पर बैन की मांग की जा रही थी। इसी वजह से सर्टिफिकेशन में देरी हुई थी।
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