रायपुर ; 23 जुलाई 2024 (स्वतंत्र छत्तीसगढ़ )
छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार को शुरू हुआ। पहला दिन ही हंगामेदार रहा। बलौदाबाजार हिंसा को लेकर कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया। इसे गृहमंत्री के वक्तव्य के बाद स्पीकर डॉ रमन सिंह ने ठुकरा दिया। तब कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के 30 विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। नियमानुसार वेल में प्रवेश पर सदस्य स्वत: निलंबित हो जाएंगे। इस कारण ये सदस्य स्वमेव निलंबित हो गए।
दरअसल, शून्यकाल में पूर्व सीएम भूपेश ने बलौदाबाजार हिंसा को लेकर कहा कि सतनामी समाज के जैतखंभ को नुकसान पहुंचाने के बाद से ये विवाद शुरू हुआ। समाज इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं था। मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। देश के इतिहास में कभी कलेक्टर कार्यालय में आगजनी नहीं हुई। ये घटना सरकार पर धब्बा है। इस पर सदन में चर्चा हो। वहीं, महंत ने कहा कि प्रदेश की समरसता को खत्म करने का षडयंत्र हुआ है। अब तक अलग-अलग संगठनों के 168 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
कांग्रेस के ही उमेश पटेल ने कहा कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंच रही है जो दुनिया में ही नहीं है। नारेबाजी-हंगामा देख आसंदी ने 3 बजे तक कार्रवाई स्थगित की। इसके बाद भी गतिरोध नहीं टूटा। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि बलौदाबाजार की घटना पर न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। ऐसे में सदन में चर्चा की जा सकती है या नहीं? धर्मजीत सिंह ने कहा कि आयोग की जांच व्यापक होती है। जब मामला कोर्ट में हो तो चर्चा नहीं हो सकती।
सत्र के पहले दिन साय सरकार ने पहला अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 7329 करोड़ रुपए की मांग की है। इसमें से 4900 करोड़ यानी दो तिहाई राशि महतारी वंदन योजना के लिए मांगी है। योजना में प्रदेश की महिलाओं को हर माह 1000 रुपए मिल रहे हैं। इसके अलावा नगरीय निकाय चुनाव के लिए भी राशि रखी गई है।
बता दें कि अनुपूरक बजट में कचरा प्रबंधन के लिए 130 करोड़, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने 130 करोड़, सड़कों की मरम्मत के लिए 150 करोड़ और ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए 70 करोड़ रखे गए हैं। इसमें मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के लिए 25 करोड़ रुपए हैं। राज्य सरकार ने प्रत्याभूति मोचन निधि के तहत 435 करोड़ रुपए और नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न खरीदी (उपार्जन) में हुई हानि की भरपाई के लिए 87 करोड़ रुपए रखा गया है।
2024-25 के बजट में शामिल रायगढ़ जिले के विभिन्न खेलों से संबंधित काम में बदलाव करते हुए अब इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय लिया गया है। इसे बनाने में 105 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए 6.59 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। साथ ही डिजिटलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर को ऑपरेटिव सोसायटीज के लिए 14.44 करोड़ रुपए और शराब की गुणवत्ता जांचने के लिए हाइड्रोमीटर के लिए 15 लाख रखे गए हैं।
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