स्वतंत्र छत्तीसगढ़ :
रायपुर:
वित्तमंत्री ओपी चौधरी द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत विनियोग विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए चौधरी ने कहा कि बिलासपुर के सिम्स के विकास के लिए 700 करोड़ रुपए तथा रायपुर के अंबेडकर अस्पताल के लिए 776 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सेवा आयोग की परीक्षा में पारदर्शिता के लिए सुधार आयोग का गठन किया जाएगा। चौधरी ने कहा कि किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार जीएसडीपी से निर्धारित होता है और इस वित्तीय वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 6.56 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। उन्होंने कहा कि 2024-25 के लिए विनियोग का आकार 1 लाख 60 हजार 568 करोड़ रुपए का है। चौधरी ने बताया कि चिरमिरी रेल लाइन के लिए 120 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पीएससी में छत्तीसगढ़ी भाषा के पेपर भी होंगे : वित्तमंत्री ने कहा कि सीजीपीएससी की परीक्षा की प्रक्रिया को बेहतर किया जाएगा। इसके लिए एक रिफार्म कमेटी यानी सुधार आयोग का गठन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के युवाओं के हितों का भी खास ध्यान रखा जाएगा। पीएससी में छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति पर आधारित प्रश्नपत्रों का समावेश किया जाएगा।
सरकार दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को समर्पित : चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को समर्पित सरकार है। इनके लिए किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि बजट में कमी हुई तो हम अनुपूरक बजट का इंतजार नहीं करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर संचित निधि से एडवांस में 24 घंटे के अंदर काम को स्वीकृति प्रदान करेंगे।
छत्तीसगढ़ ओलंपिक में हुआ भ्रष्टाचार: चंद्राकर- अजय चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढिय़ा ओलंपिक में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। इस पर विपक्षी विधायकों ने कहा इसकी सीबीआई से जांच करवा दीजिए। जेम्स, ज्वेलरी पार्क, अमर जवान ज्योति कहां हैं। झीमर मामले में दो गवाहों से पूछताछ नहीं की गई।
झीमर की जांच स्थानीय पुलिस से करवाएं: पटेल- कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कहा कि हर बार झीमर की बात उठती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच स्थानीय पुलिस से कराई जाए। यहां सीएम बैठे हैं मैं उनसे आग्रह करता हूं कि इस मामले की स्थानीय पुलिस से जांच कराने की घोषणा करें।
दो आर विधेयक भी पारित : विधानसभा में छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक 2024 आर छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर(संशोधन) विधेयक 2024 सर्वसम्मति से पारित हो गया। विधि मंत्री अरुण साव ने सिविल न्यायालय संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया था जबकि वाणिज्यिककर मंत्री आेपी चौधरी ने माल एवं सेवा कर विधेयक प्रस्तुत किया था।
विधायक का आरोप- रेत घाट पर मशीनों का हो रहा उपयोग, मंत्री ने कहा- आज ही जांच टीम जाएगी: बजट सत्र में मंगलवार को रेत खनन में मनमानी का मुद्दा उठा। विधायक धर्मजीत सिंह ने बिलासपुर संभाग में रेत उत्खनन एवं भंडारण की शिकायतों को लेकर सवाल पूछा। दूसरी तरफ, विधायक गुरु खुशवंत साहेब ने आरंग विधानसभा क्षेत्र के एक रेत घाट में बड़े पैमाने पर मशीनों का उपयोग किए जाने की शिकायत की। जवाब में मुख्यमंत्री के भारसाधक मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि भविष्य में सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ठेका भी निरस्त किया जाएगा। आरंग को लेकर उन्होंने कहा कि आज ही जांच के लिए वहां टीम जाएगी। मंत्री जायसवाल ने बताया कि कुछ दिन पहले इसी सदन में सरकार ने रेत खदानों की जांच और कार्रवाई की घोषणा की थी। इस पर अमल करते हुए 193 अवैध परिवहन और अवैध भंडारण के 10 मामलों में कार्रवाई की गई है। इससे पहले धर्मजीत सिंह ने आरोप लगाया कि रेत खदानों में कार्रवाई के नाम पर केवल पैसा वसूला गया है। पिछले तीन सालों में एक भी गाड़ी जब्त नहीं की गई है। इसमें पोकलेन और हाइवा भी जब्त करना चाहिए। इससे पहले सदन में विधायक दलेश्वर साहू ने राजनांदगांव जिले में मुरुम परिवहन को लेकर और प्रणव कुमार मरपची ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में एक भी रेत खदान नहीं होने का मुद्दा उठाया। जवाब में मंत्री जायसवाल ने कहा कि मरवाही में 3 रेत घाटों को मंजूरी दी गई है। पर्यावरण विभाग की मंजूरी मिलते ही रेत निकालने का काम शुरू हो जाएगा।
चौसिंगा की मौत: वन मंत्री बोले, तीन अफसरों पर हुई कार्रवाई: ध्यानाकर्षण में नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने जंगल सफारी में दुर्लभ चौसिंगा की मौत का मामला उठाया। महंत ने वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि चौसिंगा शेड्यूल वन का दुर्लभ प्राणी है। उसकी सुरक्षा में लापरवाही बरती गई। जंगल सफारी में योग्य लोगों का अभाव है इसलिए ध्यान नहीं रखा जा सका। महंत ने दोषी अफसरों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। जवाब में केदार कश्यप ने बताया कि चौसिंगा के बीमार होने की जानकारी मिलते ही कार्रवाई की गई है। अन्य चौसिंगा का स्वास्थ्य परीक्षण भी समय पर कराया गया था। इस मामले में तीन दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई जबकि अन्य को नोटिस जारी किया गया है। मंत्री कश्यप ने कहा कि चौसिंगा की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। सेंटर जू अथॉरिटी को भी जानकारी भेजी गई है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर मंत्री ने कहा- 102 लोगों के खिलाफ कार्रवाई लंबित: प्रश्नकाल में विधायक आशा राम नेताम ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभागों में कार्यरत अफसरों, कर्मचारियों के फर्जी जाति प्रमाण का मुद्दा उठाया। जवाब में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि विभिन्न विभागों में कुल 232 लोगों के खिलाफ जाति प्रमाण पत्र की शिकायत है। इसमें से 102 के खिलाफ कार्रवाई लंबित है। 60 मामलों में विभागीय स्तर पर कार्रवाई लंबित है। वहीं, 33 प्रकरणों में बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्टे आदेश दिया है जबकि 6 प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन है। कुछ मामले उच्च स्तरीय छानबीन समिति के पास विचाराधीन हैं।
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