स्वतंत्र छत्तीसगढ़ :
बिलासपुर : बिलासपुर एयरपोर्ट को बनाने का कार्य लगभग तीन वर्ष पूरे होने जा रहे हैं | परन्तु फिर भी अभी तक एअरपोर्ट का काम चल ही रहा है | ऐसे में अधूरे कामों को पूरा करने के लिए हाई कोर्ट ने 1 मार्च की डेडलाइन तय की है। कोर्ट ने 1 मार्च के पहले कामों को पूरा करने और वर्तमान हवाई सेवा निरंतर जारी रखने का आदेश दिया है। वहीं अभी बाउंड्रीवॉल का काम शेष रहने पर शासन ने 15 मार्च तक का समय मांगा है। हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधा कृष्ण अग्रवाल की खंडपीठ में मंगलवार को एयरपोर्ट के उन्नयन के संबंध में जनहित याचिका की सुनवाई हुई। पिछले आदेश के तारतम्य में राज्य सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था। राज्य सरकार की तरफ से उप महाधिवक्ता ने स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि बाउंड्री वाॅल का काम लगभग पूर्ण हो गया है।
कुछ छोटे मोटे काम शेष रह गए है, जिसके लिए 15 मार्च 2024 तक का समय मांगा गया। इसी तरह एयरपोर्ट लिंक रोड का काम 95 फीसदी पूरा हो गया है। बचे हुए काम 29 फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रैक्टिसिंग नाइट लैंडिंग के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा कर लिया गया है और बाउंड्री वॉल का काम पूरा होते ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।
केंद्र सरकार रक्षा मंत्रालय की तरफ से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि 1014 एकड़ जमीन जो बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए हस्तांतरित करना है, उसमें रक्षा मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि 287 एकड़ जमीन जो एयरपोर्ट के विस्तार के लिए तत्काल आवश्यकता है, उसमें काम चालू करने के लिए मंजूरी देने केंद्र सरकार तैयार है। राज्य सरकार की तरफ से जरूरत के अनुसार फिर से आवेदन प्रस्तुत किया गया है। एक महीने के अंदर भूमि हस्तांतरण के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
हाई कोर्ट ने सीधी हवाई सेवा व वर्तमान हवाई सेवा को निरंतर चालू रखने के संबंध में केंद्र सरकार, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया व एलायंस एयर के वकीलों से जानना चाहा, जिस पर एलायंस एयर के वकील व बिलासपुर स्टेशन मैनेजर ने जानकारी दी कि बिलासपुर-जबलपुर-नई दिल्ली और बिलासपुर-प्रयागराज-नई दिल्ली हवाई सेवा एक मार्च के बाद भी निरंतर चलती रहेगी और बिलासपुर-नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद के संबंध में उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा प्रपोजल दिया गया है।
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