स्वतंत्र छत्तीसगढ़:
रायपुर: मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड बिल पेश कर दिया गया है । यूसीसी अगर क़ानून बना तो उत्तराखंड में लिव-इन में रहने वाले लोगों को प्रशासन के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अगर ऐसा नहीं किया तो छह महीने तक जेल की सज़ा हो सकती है ।
यूसीसी के ड्राफ्ट के अनुसार, लिव-इन कपल का रिकॉर्ड पुलिस के पास होगा और अगर पुरुष महिला को ‘बुरे हाल में छोड़’ देता है तो उसे महिला को मेंटेनेंस देना होगा ।
बिल में लिव-इन रिलेशनशिप को शादी की तरह देखे जाने पर ज़ोर दिया गया है । अगर किसी कपल ने सर्टिफिकेट प्रशासन को नहीं दिया तो छह महीने की सज़ा का प्रावधान है ।
शादियों की तरह ही लिव-इन रिलेशवनशिप को रजिस्टर करना होगा । अगर पार्टनर की उम्र 21 साल से कम होगी तो रजिस्टार को उनके अभिभावकों को इस रिश्ते की जानकारी देनी होगी ।
अगर कपल ने लिव-इन रिश्ते की जानकारी एक महीने के भीतर नहीं दी तो तीन महीने की सज़ा या 10 हज़ार के ज़ुर्माने का प्रावधान है ।
अगर ग़लत जानकरी दी गई तो 25000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा ।
इस प्रावधान के कारण व्यक्ति की निजता और स्वतंत्रता के अधिकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं. क़ानून के जानकारों का मानना है कि ये व्यक्ति की निजता का हनन होगा ।
ये नियम उन लोगों पर भी लागू होगा जो उत्तराखंड के रहने वाले ना हों लेकिन उत्तराखंड में रह रहे हैं ।
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