स्वतंत्र छत्तीसगढ़ :
बिलासपुर : 01 फरवरी 2024… लोकसभा चुनाव की अधिसूचना अभी जारी भी नहीं हुई और वोटरों ने नाराजगी का इजहार करना शुरू कर दिया है। बिलासपुर के वार्ड क्रमांक-64 महामाया नगर के नागरिकों ने नल कनेक्शन के 11-11 हजार का बिल भेजने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने लोकसभा और इसके बाद नगर निगम के चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। आक्रोशित नागरिकों ने गुरुवार को निगम के विकास भवन कार्यालय का घेराव किया और बिल माफ करने की मांग की। नागरिकों ने आरोप लगाया कि निगम में शामिल होने के चार साल बाद भी वार्ड के लोगों को बिजली, पानी, सफाई जैसी बुनियादी सहूलियतें नहीं मिल पा रही हैं। बिरकोना ग्राम पंचायत में रहते उन्हें किसी प्रकार का टैक्स नहीं पटाना पड़ता था। ग्राम के लोगों को निगम में शामिल करते वक्त आश्वस्त किया गया था कि 4 साल तक उनसे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन उन्हें एकमुश्त बिल भेज दिया गया। वार्ड में ज्यादातर गरीब, मजदूर तथा रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। इसलिए निगम की पूर्ण सेवाएं मिलने तक उन्हें टैक्स में रियायत दी जानी चाहिए।
लोकसभा चुनाव में असर दिखेगा
भारतीय किसान संघ के जिला उपाध्यक्ष विजय यादव, पहारू राम साहू, रामनारायण साहू, मूलचंद यादव, राजेंद्र धीवर, राजकुमार सूर्यवंशी, कमलेश सूर्यवंशी सहित काफी संख्या में निगम पहुंचे लोगों ने निगम टैक्स माफ करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने अपर आयुक्त राकेश जायसवाल को ज्ञापन देकर बताया कि वह भारी भरकम राशि का पानी का बिल पटाने में असमर्थ हैं, इसलिए उसे माफ किया जाए।
बता दें कि साल 2019 में बिरकोना सहित 18 पंचायत क्षेत्र नगर निगम में शामिल किए गए थे। कांग्रेस के नेतृत्ववाले नगर निगम में पंचायतों के विकास के लिए कई बार योजनाएं बनाई गईं, लेकिन लोगों की आकांक्षा के मुताबिक काम नहीं हुआ।
जनप्रतिनिधियों द्वारा बार बार पंचायत क्षेत्रों का विकास नगर के वार्डों की तरह करने का आश्वासन दिया गया, परंतु इस पर अमल नहीं हुआ। बिरकोना के लोगों ने आगाह किया कि नागरिक सुविधाओं में बढ़ोतरी करने तक टैक्स माफ नहीं किया गया तो इसका असर लोकसभा चुनाव में जनप्रतिनिधियों पर पड़ेगा।
निगम का सबसे बड़ा वार्ड
वार्ड क्रमांक-64 महामाया नगर में सर्वाधिक 24000 की आबादी है। यहां 10000 से अधिक परिवार रहते हैं। इन परिवारों को नगर निगम के द्वारा 11 हजार से लेकर 30 हजार तक टैक्स की नोटिस भेजी गई है। दोपहर में बिरकोना के लोग जब कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे तो उन्होंने उन्हें निगम आयुक्त के पास भेज दिया। नागरिकों की मांग पर उपायुक्त राकेश जायसवाल ने टैक्स माफ करने, कम करने से अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि पानी, संपत्ति कर पटाना ही होगा। विजय यादव का कहना है कि जब बिरकोना ग्राम पंचायत में था उनसे पानी बिल के ₹20 तथा ₹50 रुपए लिए जाते थे और संपत्ति कर भी जमा नहीं करना पड़ता था। निगम में शामिल होने के दौरान अधिकारियों ने आश्वस्त किया था कि उनसे अगले 4 साल तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन विधानसभा चुनाव होते ही उन्हें एकमुश्त चार साल का बिल भेज दिया गया। इससे अच्छा तो ग्राम पंचायत में था जब उन पर किसी भी प्रकार का टैक्स आरोपित नहीं किया गया था।
अपर आयुक्त बोले- किस्त की सुविधा दी जाएगी
अपर आयुक्त राकेश जायसवाल ने ‘स्वतंत्र छत्तीसगढ़ ’को बताया कि नागरिकों ने बिल माफ करने, कम करने की मांग की थी, चुनाव बहिष्कार के बारे में उनसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार निगम टैक्स माफ नहीं किया जा सकता। नागरिकों की सुविधा के लिए उन्हें किस्त में टैक्स पटाने की सुविधा दी जा सकती है। इसके लिए प्रतिनिधिमंडल ने अपनी सहमति जताई। वार्ड पार्षद अंजनी संतोष दुबे ने कहा कि यह सही है कि नागरिकों से जल कर, संपत्ति कर की वसूली चार साल से नहीं हुई है। दो दिन पहले ही उनकी निगम आयुक्त अमित कुमार से चर्चा हुई है। वार्ड के 500 पुराने और 1500 नए नल कनेक्शन का शुल्क 1250 रुपए निर्धारित हुआ है।
इसी प्रकार पानी का मासिक बिल 200 रुपए निर्धारित है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को इसमें 140 रुपए की छूट दी जाती है। उनसे 60 रुपए लिए जाते हैं। वार्ड के लोगों से चार साल का टैक्स किस्ट में पटाने की सुविधा दी जा रही है।
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