स्वतंत्र छत्तीसगढ़ :
बिलासपुर : 31 जनवरी 2024
बिलासपुर कलेक्टोरेट से जिला कोर्ट, कंपोजिट बिल्डिंग के बीच फुट ओवर ब्रिज अब नहीं बनेगा। कलेक्टोरेट, जिला कोर्ट, जिला पंचायत, रजिस्ट्री, पुलिस, नगर निगम सहित 50 से अधिक सरकारी विभागों वाली नई और पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग कलेक्टोरेट रोड के आमने-सामने है। कई विभाग एक दूसरे से जुड़े हैं। इनसे सरोकार रखने वालों को दिन में कई बार रोड क्रास करना पड़ता है। सड़क सकरी है, इसलिए रोड क्रास करने में लोगों की परेशानियां होती हैं। साल 2023 में फुट ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए डीएमएफ फंड से 78 लाख रुपए मंजूर किए गए । जिला प्रशासन ने नगर निगम को एजेंसी बनाया, लेकिन निगम के अफसर साल भर बाद भी फुट ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए टेंडर तक नहीं करा पाए।
कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने ‘स्वतंत्र छत्तीसगढ़ ’को बताया कि फिलहाल अब फुट ओवर ब्रिज की जरूरत नहीं है। फुट ओवर ब्रिज का रात में दुरुपयोग होने की भी आशंका है, इसलिए निगम को अब इस प्रस्ताव को निरस्त करने कहा गया है, ताकि फंड का आवश्यक कार्यों में उपयोग किया जा सके।
फुट ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए डीएमएफ फंड से राशि स्वीकृत होते ही प्रोजेक्ट का डीपीआर तैयार कराया गया। निगम के कार्यपालन अभियंता एसपी साहू के मुताबिक फुट ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए डीएमएफ से 39 लाख की प्रथम किस्त स्वीकृत की गई। परन्तु तीन बार टेंडर असफल रहा | इसके बाद निगम की ओर से जुलाई, सितंबर और अक्टूबर महीने में टेंडर बुलाया गया। 3-3 बार टेंडर कराने पर आखिरी बार एक कंपनी ने टेंडर भरा। उन्होंने बताया कि ठेकेदार ब्रिज के कार्य के प्रति दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। यह नया काम है। इस प्रकार का काम रेलवे में होता है, इसलिए रेलवे के ठेकेदारों से संपर्क किया गया,परंतु उन्होंने असमर्थता जता दी।
खबर है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद फुट ओवर ब्रिज के निर्माण पर पुनर्विचार किया गया। इसकी प्रासंगिकता पर विचार करने के बाद इस प्रस्ताव को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
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