रायपुर / छत्तीसगढ़
मानसून सत्र के चौथे दिन सरकार और विपक्ष के बीच कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा, कई महत्वपूर्ण विधेयक भी होंगे पेश
मुख्य बातें
- विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन 63 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सूचीबद्ध।
- प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध और खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की उठेगी मांग।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था, अवैध खनन और जल जीवन मिशन सहित कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा।
- अग्निशमन, औद्योगिक निवेश और कारोबार सुगमता से जुड़े संशोधन विधेयकों पर भी होगी चर्चा।
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन बेहद अहम रहने वाला है। सदन में आज विभिन्न जनहित के मुद्दों पर कुल 63 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए गए हैं, जिन पर सरकार को जवाब देना होगा। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जाएंगे और तीन महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा एवं पारित कराने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी। सरकार और विपक्ष के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था, कृषि, औद्योगिक विकास और बुनियादी सुविधाओं को लेकर तीखी बहस होने के आसार हैं।
प्लास्टिक प्रतिबंध और खेल विश्वविद्यालय की मांग बनेगी प्रमुख मुद्दा
भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय चंद्राकर प्रदेश में प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने का संकल्प प्रस्तुत करेंगे। वहीं विधायक सुशांत शुक्ला राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग सदन में उठाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा दिव्यांगजन, खाद्य आयोग सहित विभिन्न विभागों की वार्षिक रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी जाएगी।
स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों पर सरकार से जवाब तलब
आज के ध्यानाकर्षण प्रस्तावों में प्रदेश में डॉक्टरों की कमी, नशीले पदार्थों की तस्करी, नर्सिंग महाविद्यालयों की मान्यता, औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा व्यवस्था, जल जीवन मिशन, अवैध खनन, वन अतिक्रमण, बिजली दरों में वृद्धि, सड़क निर्माण, आवारा कुत्तों की समस्या, भूमि विवाद, अवैध कब्जे, शिक्षकों की कमी, अग्नि सुरक्षा, चिकित्सा सुविधाएं और विभिन्न विकास योजनाओं में कथित अनियमितताओं जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे। इन विषयों पर संबंधित मंत्रियों से विस्तृत जवाब मांगा जाएगा।
तीन अहम विधेयकों पर भी होगी चर्चा
मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा (संशोधन) विधेयक-2026, छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक-2026 तथा छत्तीसगढ़ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस विधेयक-2026 पर चर्चा की जाएगी। इन विधेयकों के पारित होने पर राज्य में निवेश, उद्योग और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव का रास्ता साफ हो सकता है। इसके अलावा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से सड़क, पुल, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और अन्य आधारभूत सुविधाओं से संबंधित कई याचिकाएं भी सदन में प्रस्तुत की जाएंगी।
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