रायपुर / छत्तीसगढ़
प्रश्नकाल में कई विभागों से जुड़े सवालों का जवाब देंगे मंत्री, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सदन में वार्षिक प्रतिवेदन भी करेंगे प्रस्तुत।
मुख्य बिंदु
- मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण विभागों पर होगी चर्चा।
- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दो प्रमुख निगमों का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रख सकते हैं।
- इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों के शिकार का मुद्दा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उठेगा।
- सात शासकीय विधायी कार्य और विभिन्न याचिकाएं भी होंगी प्रस्तुत।
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का बुधवार को तीसरा दिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर अहम माना जा रहा है। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े सवालों पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और मंत्री गुरु खुशवंत साहेब जवाब देंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सदन के पटल पर छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तथा स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा मंत्री लखनलाल देवांगन और श्याम बिहारी जायसवाल भी अपने विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज सदन में रखेंगे।
बाघों के शिकार और प्रिंटिंग अनियमितता पर सरकार से जवाब तलब
आज सदन की कार्यवाही में दो महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। इनमें इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों के कथित शिकार का मामला प्रमुख रहेगा। इसके साथ ही शासकीय मुद्रणालय में प्रिंटिंग कार्यों में कथित अनियमितताओं को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा जाएगा। इन दोनों विषयों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने के आसार हैं।
समितियों की रिपोर्ट और याचिकाएं भी होंगी पेश
विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विधायक विक्रम उसेंडी गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों से संबंधित समिति का पहला प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करेंगे। वहीं विधायक कुंवर सिंह निषाद, सावित्री मंडावी और राघवेंद्र सिंह विभिन्न जनहित याचिकाएं सदन के समक्ष रखेंगे। इन प्रस्तावों और याचिकाओं पर भी चर्चा होने की संभावना है।
सात शासकीय विधायी कार्य भी रहेंगे एजेंडे में
आज की कार्यवाही में सात शासकीय विधायी विषय भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सरकार विभिन्न विभागों से जुड़े विधेयकों और प्रशासनिक प्रस्तावों को सदन में रखने की तैयारी में है। ऐसे में मानसून सत्र का तीसरा दिन विधायी कार्यों, जनहित के मुद्दों और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिवेदनों के कारण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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