नई व्यवस्था से वंचित वर्ग के अधिक बच्चों को मिलेगा निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का अवसर, कक्षा 1 से 5 तक एक किलोमीटर और कक्षा 6 से 8 तक तीन किलोमीटर की दूरी केवल प्राथमिकता का आधार होगी।
रायपुर: छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण बदलाव किया है। 11 नवंबर 2026 को सामने आई नई व्यवस्था के अनुसार, अब स्कूल से एक किलोमीटर या तीन किलोमीटर की दूरी पर रहने की शर्त प्रवेश के लिए अनिवार्य पात्रता नहीं रहेगी। पहले स्कूल के निर्धारित दायरे में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता देने के साथ दूरी को पात्रता का आधार भी माना जाता था। इसके कारण कई जरूरतमंद परिवारों के बच्चों के आवेदन केवल स्कूल से अधिक दूरी पर रहने के कारण निरस्त हो जाते थे। नई व्यवस्था से ऐसे बच्चों को भी प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलेगा। विभाग का उद्देश्य आरक्षित सीटों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना और आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के अधिक से अधिक बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच बनाना है।
नई गाइडलाइन के तहत कक्षा पहली से पांचवीं तक के लिए स्कूल के एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को प्रवेश में पहला अवसर दिया जाएगा, जबकि कक्षा छठवीं से आठवीं तक के लिए तीन किलोमीटर का दायरा प्राथमिकता का आधार होगा। यदि इन निर्धारित क्षेत्रों से पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं, तो बची हुई सीटों पर अन्य क्षेत्रों के पात्र बच्चों को भी मौका दिया जाएगा। उनका चयन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इसका अर्थ है कि स्कूल से दूर रहने वाले जरूरतमंद परिवारों के बच्चे अब केवल दूरी के कारण प्रवेश की दौड़ से बाहर नहीं होंगे। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी विद्यालयों की प्रवेश स्तर की 25 प्रतिशत सीटें वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रहती हैं। नई व्यवस्था इन सीटों को खाली रहने से बचाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
इस बदलाव का सबसे बड़ा लाभ उन परिवारों को मिलने की उम्मीद है, जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में बेहतर शिक्षा दिलाना चाहते हैं। पहले निर्धारित दूरी के कारण कई क्षेत्रों में आरक्षित सीटें खाली रह जाती थीं और उन्हें भरने के लिए अलग से अनुमति लेने की प्रक्रिया में समय लगता था। अब खाली सीटों पर दूसरे क्षेत्रों के पात्र बच्चों को लॉटरी के जरिए प्रवेश देने की व्यवस्था की गई है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया सरल होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। हालांकि, दूरी की शर्त समाप्त होने का अर्थ प्रवेश की अन्य पात्रता शर्तों में छूट मिलना नहीं है। आवेदकों को निर्धारित वर्ग, दस्तावेज और अन्य जरूरी मानकों को पूरा करना होगा। कुल मिलाकर यह बदलाव RTE प्रवेश व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, व्यावहारिक और समावेशी बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है।
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