खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए निर्धारित निधि में गड़बड़ी का आरोप; जांच में 25 से 50 प्रतिशत तक कमीशन वसूली और करीब 35 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय का खुलासा।
रायपुर: रायपुर में जिला खनिज न्यास (DMF) निधि के कथित गबन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED के रायपुर आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत 29 अक्टूबर 2026 को अनंतिम कुर्की आदेश जारी कर 31.70 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। इसके अगले दिन, 30 अक्टूबर को विशेष PMLA न्यायालय, रायपुर में सतपाल सिंह चाबड़ा, मंदीप चावला समेत कुल 17 आरोपियों के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत (सप्लीमेंट्री चार्जशीट) दाखिल की गई। ED ने यह जांच ACB/EOW रायपुर की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। बाद में कांकेर जिले और ACB/EOW की अन्य प्राथमिकियों को भी जांच में शामिल किया गया।
ED की जांच के मुताबिक, खनन प्रभावित क्षेत्रों और वहां रहने वाले समुदायों के कल्याण के लिए निर्धारित DMF राशि का कथित तौर पर संगठित तरीके से दुरुपयोग किया गया। आरोप है कि लोक सेवकों, एजेंटों और लायजनरों के एक सिंडिकेट ने आपूर्ति आधारित कार्यों को प्राथमिकता देकर निधि आवंटन में हेरफेर किया। सामान की खरीद लागत बढ़ाकर दिखाई गई और रेट कॉन्ट्रैक्ट धारक कंपनियों को जारी पर्चेज ऑर्डर के बदले 25 से 50 प्रतिशत तक अवैध कमीशन वसूला गया। जांच एजेंसी के अनुसार, कमीशन की बड़ी रकम लोक सेवकों और प्रभावशाली व्यक्तियों तक पहुंचाई गई। इस धन को नकद और बैंकिंग माध्यमों से जुटाकर विभिन्न खातों के जरिए घुमाया गया, ताकि इसके वास्तविक स्रोत को छिपाया जा सके।
ED ने अपराध से अर्जित आय (Proceeds of Crime) करीब 35 करोड़ रुपये आंकी है। जांच में सतपाल सिंह चाबड़ा को सिंडिकेट का प्रमुख लायजनर बताया गया है, जिस पर विक्रेताओं को वर्क ऑर्डर दिलाने और कमीशन की वसूली व बंटवारे में अहम भूमिका निभाने का आरोप है। उसे 1 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले में निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू समेत अब तक चार आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ED के मुताबिक, इस पूरे प्रकरण में अब तक लगभग 50 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। ताजा कार्रवाई में कुर्क की गई 31.70 करोड़ रुपये की संपत्तियां इसी जांच का हिस्सा हैं।
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