छह जिलों के पटवारियों को तत्काल काम पर लौटने के निर्देश, धान खरीदी और फसल क्षति सर्वे सहित कई सरकारी काम प्रभावित |
अंबिकापुर। सरगुजा संभाग में हड़ताल पर गए 819 पटवारियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें तत्काल काम पर लौटने और कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा के निर्देश पर संभाग के सभी छह जिलों में संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारियों (SDM) के माध्यम से हड़ताली पटवारियों को शो-कॉज नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय पर ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होने और लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने पर एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। जारी नोटिस के अनुसार सूरजपुर जिले के 192, सरगुजा के 216, कोरिया के 60, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) के 51, जशपुर के 150 और बलरामपुर के 150 पटवारी शामिल हैं। सभी को अपने मुख्यालय में उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करने तथा संबंधित तहसीलदार के माध्यम से उसी दिन व्यक्तिगत रूप से लिखित जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।
संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा के अनुसार, बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति या स्वीकृत अवकाश के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण कई महत्वपूर्ण शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इनमें डिजिटल क्रॉप सर्वे, फिजिकल वेरिफिकेशन, एग्रीस्टैक और आगामी धान खरीदी के लिए किसानों के अभिलेखों का सत्यापन शामिल है। इसके अलावा आय, जाति और निवास प्रमाणपत्रों के लिए जांच प्रतिवेदन तैयार करने, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन तथा राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण का काम भी प्रभावित हो रहा है। हाल ही में चक्रवाती तूफान से फसलों को हुए नुकसान का सर्वेक्षण और आकलन कर प्रभावित किसानों को पात्रतानुसार राहत उपलब्ध कराई जानी है, लेकिन पटवारियों की अनुपस्थिति के कारण यह जरूरी काम भी बाधित हो रहा है। इसका असर किसानों और आम नागरिकों से जुड़े राजस्व कार्यों पर पड़ रहा है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों के बावजूद काम पर नहीं लौटने वाले पटवारियों के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि के वेतन और अन्य सेवा लाभों पर भी नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा। साथ ही अनुपस्थिति की अवधि को सेवा में व्यवधान यानी ‘ब्रेक इन सर्विस’ माना जाएगा। इधर, बलरामपुर जिले में मुख्यालय में निवास नहीं करने के मामले में पांच पटवारियों को निलंबित किए जाने की कार्रवाई भी की गई है। प्रशासन ने सभी हड़ताली पटवारियों को तत्काल शासकीय दायित्वों का निर्वहन शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा कि नोटिस के बाद पटवारी काम पर लौटते हैं या प्रशासन की ओर से आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।
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