महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत वृद्धि से कर्मचारियों का DA 58 से बढ़कर 60 प्रतिशत हो सकता है; धान खरीदी और कस्टम मिलिंग नीति पर भी चर्चा की संभावना, लेकिन अंतिम फैसले पर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार।
रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की निगाहें आज, 27 अक्टूबर को होने वाली मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं। बैठक सुबह 11:30 बजे नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित होनी है। दिवाली से पहले महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी की उम्मीद के बीच कर्मचारी संगठनों को सरकार से राहत मिलने की आस है। मीडिया रिपोर्टों और सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि बैठक में इस मुद्दे पर विचार हो सकता है, हालांकि सरकार ने अभी तक किसी निर्णय की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
कर्मचारी संगठन लंबे समय से राज्य के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता देने और बकाया एरियर का भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। संगठन के मुताबिक, 6 सितंबर को हुई प्रांतीय बैठक में इस विषय पर चर्चा के बाद मांग-पत्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य के कर्मचारियों को फिलहाल 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। यदि इसमें 2 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, तो यह बढ़कर 60 प्रतिशत हो सकता है। कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के कारण घरेलू बजट पर दबाव बढ़ रहा है, इसलिए समय पर DA संशोधन और एरियर भुगतान जरूरी है।
कैबिनेट बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी और कस्टम मिलिंग नीति पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। इन मुद्दों पर सरकार के संभावित निर्णयों को लेकर किसानों और कर्मचारियों दोनों की नजर बैठक पर रहेगी। दूसरी ओर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत वृद्धि की संभावना भी मीडिया रिपोर्टों में व्यक्त की गई है, जिससे DA 60 से बढ़कर 63 प्रतिशत हो सकता है। हालांकि, केंद्र की ओर से भी इस संभावित बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में DA वृद्धि, एरियर भुगतान और धान खरीदी से जुड़े किसी भी निर्णय की वास्तविक स्थिति कैबिनेट के आधिकारिक फैसलों के बाद ही स्पष्ट होगी।
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