रायपुर, छत्तीसगढ़
15 अगस्त से 26 जनवरी तक चलेगा विशेष अभियान, 6,855 करोड़ रुपए से ग्रामीण विकास और रोजगार को मिलेगी नई रफ्तार।
हेड लाइंस
15 अगस्त से शुरू होगा ‘मेरी बेटी–मेरा अभिमान’ अभियान
हर गांव में मुक्तिधाम और प्रतीक्षालय का होगा निर्माण
6,671 सरकारी स्कूलों में बालिकाओं के लिए बनेंगे शौचालय
10,027 बंद बोरवेल में बनाए जाएंगे रिचार्ज पिट
6,855 करोड़ रुपए से ग्रामीण विकास और रोजगार कार्यों को मिलेगा विस्तार
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में विकसित भारत–रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) – वीबी-जी राम जी के तहत राज्यव्यापी ‘मेरी बेटी–मेरा अभिमान’ अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 15 अगस्त 2026 से 26 जनवरी 2027 तक चलने वाले इस अभियान के दौरान प्रदेश के प्रत्येक गांव में मुक्तिधाम एवं प्रतीक्षालय का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के सभी शासकीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालय बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह अभियान बेटियों के सम्मान, स्वच्छता और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है।
बालिकाओं, जल संरक्षण और ग्रामीण सुविधाओं पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने बताया कि अभियान के तहत 286.85 करोड़ रुपए की लागत से 6,671 बालिका शौचालय बनाए जाएंगे। इसके अलावा 6,524 गांवों में 391.44 करोड़ रुपए की लागत से मुक्तिधाम एवं प्रतीक्षालय का निर्माण होगा। 549 अतिरिक्त मुक्तिधामों का भी निर्माण कराया जाएगा। जल संरक्षण के लिए 10,027 डिफंक्ट बोरवेल में सैंड फिल्टर और रिचार्ज संरचनाएं विकसित की जाएंगी, जिससे भू-जल स्तर बढ़ाने और वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। सभी कार्य ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की स्वीकृति के बाद किए जाएंगे।
6,855 करोड़ से मिलेगा रोजगार और गांवों का होगा विकास
मुख्यमंत्री ने कहा कि वीबी-जी राम जी योजना के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा सहित प्रदेश को लगभग 6,855 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, जो ग्रामीण रोजगार और विकास कार्यों के लिए अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। योजना के तहत मजदूरी दर बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि सीजन में 60 दिनों तक योजना के कार्य बंद रखने का प्रावधान भी किया गया है, ताकि खेती प्रभावित न हो।
318 प्रकार के विकास कार्यों को मिलेगी गति
मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना में 318 प्रकार के विकास कार्य शामिल किए गए हैं। इनमें जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना, आजीविका संवर्धन तथा जलवायु अनुकूलन एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्य प्रमुख हैं। सड़क, पुलिया, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, अतिरिक्त स्कूल कक्ष, ग्रामीण पुस्तकालय, किचन शेड, पशु चिकित्सालय, हाट-बाजार, कोल्ड स्टोरेज, डेयरी, मत्स्य पालन और जल संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल मॉनिटरिंग, सामाजिक अंकेक्षण और समय पर मजदूरी भुगतान के माध्यम से योजना का पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।
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