स्वतंत्र छत्तीसगढ़
केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को ₹3,602 करोड़ की अग्रिम कर हिस्सेदारी जारी की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकारी संघवाद मॉडल की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिलेगी और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी।
हेड लाइंस
• छत्तीसगढ़ को केंद्र से ₹3,602 करोड़ की अग्रिम कर हिस्सेदारी
• मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार
• विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं को मिलेगी नई रफ्तार
• सहकारी संघवाद मॉडल से राज्यों को आर्थिक मजबूती मिलने का दावा
• अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने पर सरकार का जोर
रायपुर, छत्तीसगढ़: केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को पूंजीगत व्यय और विकास कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से जारी अग्रिम कर हिस्सेदारी के तहत छत्तीसगढ़ को ₹3,602 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) की भावना का मजबूत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इस अतिरिक्त वित्तीय सहायता से राज्य में अधोसंरचना, जनकल्याण और विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन को नई गति मिलेगी।
विकास कार्यों को मिलेगी गति
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा समय से पहले कर हिस्सेदारी जारी करने से राज्य सरकार को सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई और अन्य आधारभूत विकास परियोजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है और यह अतिरिक्त संसाधन उस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
सहकारी संघवाद की भावना हुई मजबूत
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार राज्यों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि समय पर वित्तीय सहायता मिलने से राज्य अपनी विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर पा रहे हैं, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिल रहा है।
पूंजीगत निवेश और अर्थव्यवस्था को मिलेगा लाभ
राज्य सरकार का मानना है कि अतिरिक्त कर हिस्सेदारी से पूंजीगत निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चल रही विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी आने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने यह राशि राज्यों के पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नियमित कर हस्तांतरण से पहले जारी की है।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
प्रश्न 1: छत्तीसगढ़ को कितनी अग्रिम कर हिस्सेदारी मिली है?
उत्तर: केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को ₹3,602 करोड़ की अग्रिम कर हिस्सेदारी जारी की है।
प्रश्न 2: इस राशि का उद्देश्य क्या है?
उत्तर: राज्य में विकास कार्यों, पूंजीगत व्यय और जनकल्याणकारी योजनाओं को गति देना।
प्रश्न 3: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने क्या कहा?
उत्तर: उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकारी संघवाद मॉडल का उदाहरण है और इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तथा विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा।
प्रश्न 4: अग्रिम कर हिस्सेदारी से किन क्षेत्रों को लाभ मिलेगा?
उत्तर: सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, पेयजल, अधोसंरचना और अन्य विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी।
प्रश्न 5: केंद्र सरकार ने यह राशि कब और क्यों जारी की?
उत्तर: केंद्र सरकार ने 1 अगस्त 2026 को राज्यों के पूंजीगत व्यय और विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए नियमित मासिक हस्तांतरण से पहले अतिरिक्त कर हिस्सेदारी जारी की।
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