CHHATTISGARH
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय
अग्निवीरों के पुनर्वास और रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम
सरकारी सेवाओं में दस प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव हुआ स्वीकृत
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में अग्निवीर सैनिकों को राज्य की निर्धारित सरकारी सेवाओं में दस प्रतिशत आरक्षण प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सरकार का यह निर्णय सेना में सेवा देने वाले युवाओं के अनुभव और अनुशासन का सम्मान करते हुए उन्हें सेवा के बाद बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस निर्णय की आधिकारिक घोषणा मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद की गई।
सरकार ने युवाओं के भविष्य को दी नई दिशा
कैबिनेट के इस फैसले का उद्देश्य चार वर्ष की सैन्य सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को राज्य की विभिन्न सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देना है। सरकार का मानना है कि प्रशिक्षित, अनुशासित और राष्ट्रसेवा का अनुभव रखने वाले युवा प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाएंगे। इससे अग्निवीरों के पुनर्वास की प्रक्रिया भी आसान होगी और युवाओं में सैन्य सेवाओं के प्रति आकर्षण बढ़ेगा।
रोजगार और सुरक्षा दोनों को मिलेगा लाभ
विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय राज्य के युवाओं के लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर मिलने से प्रशासनिक तंत्र में दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध होगा। साथ ही अग्निवीर योजना से जुड़े युवाओं के भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितताओं को भी काफी हद तक दूर करने में यह फैसला सहायक साबित हो सकता है।
राज्य सरकार ने निभाया अपना वादा
मंत्रिपरिषद के इस निर्णय को राज्य सरकार की युवा और सैनिक हितैषी नीति का हिस्सा माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि राष्ट्र सेवा करने वाले युवाओं को सम्मानजनक भविष्य उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है। आने वाले समय में इस निर्णय के क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभाग आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेंगे, ताकि पात्र अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ समय पर मिल सके।
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