दिल्ली / भारत
पेट्रोल-डीजल बचत और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा अभियान
हेडलाइंस
- रेखा गुप्ता ने वर्क फ्रॉम होम नीति का किया ऐलान
- सरकारी दफ्तरों में सप्ताह में दो दिन लागू होगा WFH
- हर सप्ताह एक दिन रहेगा ‘नो कार डे’
- दिल्ली में प्रत्येक सोमवार को मनाया जाएगा ‘मेट्रो डे’
- निजी कंपनियों को भी वर्क फ्रॉम होम अपनाने की सलाह
ईंधन बचत के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा कदम
रेखा गुप्ता ने पेट्रोल-डीजल की बचत और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई बड़े फैसलों की घोषणा की है। दिल्ली सरकार अब सरकारी दफ्तरों में सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करेगी। इसके साथ ही सप्ताह में एक दिन ‘नो कार डे’ मनाने का भी फैसला लिया गया है, ताकि निजी वाहनों के उपयोग को कम किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल केवल ईंधन बचत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य ट्रैफिक दबाव कम करना, प्रदूषण नियंत्रित करना और आर्थिक संतुलन बनाए रखना भी है। दिल्ली सरकार इस अभियान को “मेरा भारत, मेरा योगदान” नाम से चलाएगी।
सोमवार बनेगा ‘मेट्रो डे’
दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रत्येक सोमवार को ‘मेट्रो डे’ घोषित करने का फैसला लिया है। इस दिन लोगों को निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर दिल्ली मेट्रो का अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि यदि बड़ी संख्या में लोग मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों का उपयोग करेंगे तो ईंधन की खपत में उल्लेखनीय कमी आएगी। साथ ही सड़कों पर ट्रैफिक और प्रदूषण का स्तर भी कम होगा।
सरकारी और एमसीडी कार्यालयों का समय बदला जाएगा
नई व्यवस्था के तहत दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के कार्यालयों की टाइमिंग में भी बदलाव किया जाएगा। दिल्ली सरकार के कार्यालय अब सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित होंगे, जबकि एमसीडी कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग-अलग समय पर कार्यालय संचालन से ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लोगों को यात्रा में आसानी मिलेगी। इसके साथ ही सरकारी वाहनों के उपयोग में भी कटौती की जाएगी और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दी जाएगी।
निजी कंपनियों से भी सहयोग की अपील
रेखा गुप्ता ने निजी कंपनियों और संस्थानों से भी सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग इस दिशा में कंपनियों से समन्वय करेगा और बड़ी कंपनियों के साथ अलग से चर्चा की जाएगी।
इसके अलावा सरकार ने अगले एक वर्ष तक मंत्रियों की विदेश यात्राओं पर रोक लगाने और अगले तीन महीने तक बड़े सरकारी आयोजनों को सीमित करने का भी निर्णय लिया है। शॉपिंग मॉल्स में ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों के लिए विशेष कॉर्नर बनाने की योजना भी घोषित की गई है।
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