बिलासपुर / छत्तीसगढ़
मुख्य बिंदु
- 25.28 लाख किसानों के खातों में सीधे 10,324 करोड़ रुपए अंतरित
- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय करेंगे राशि जारी
- कृषक उन्नति योजना के तहत धान का 3100 रुपए प्रति क्विंटल भुगतान
- खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 141 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी
बिलासपुर में वृहद किसान सम्मेलन, दोपहर 12 बजे होगा वितरण
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार अपने संकल्प के अनुरूप होली पर्व से पूर्व आज राज्य के अन्नदाताओं को 10 हजार 324 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि उनके बैंक खातों में अंतरित करेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड स्थित रहंगी खेल मैदान में आयोजित वृहद किसान सम्मेलन में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 25 लाख 28 हजार किसानों को यह राशि जारी करेंगे। दोपहर 12 बजे से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेशभर के किसान प्रतिनिधि शामिल होंगे। होली से पहले राशि जारी होने से किसानों के बीच उत्साह का माहौल है।
धान का 3100 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य, देश में सर्वाधिक दावा
गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को धान का 3100 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य दिया जा रहा है, जिसे देश में सर्वाधिक बताया जा रहा है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में राज्य के 25 लाख 28 हजार किसानों से समर्थन मूल्य पर 141 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। सरकार ने पूर्व में यह निर्णय लिया था कि धान के मूल्य के अंतर की राशि होली से पहले एकमुश्त दी जाएगी। 28 फरवरी को राशि जारी होते ही सरकार का यह वादा पूरा हो जाएगा, जिससे किसानों का त्यौहार और अधिक आनंदमय होने की उम्मीद है।
किसान हितैषी योजनाओं पर बड़ा व्यय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल
कृषक उन्नति योजना के तहत अब तक किसानों को 35 हजार करोड़ रुपए से अधिक की सहायता प्रदान की जा चुकी है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से राज्य के अन्नदाताओं को अब तक 1.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की गई है। राज्य बजट में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ रुपए, सिंचाई पंपों को निःशुल्क बिजली देने हेतु 5500 करोड़ रुपए तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 820 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार का दावा है कि इन पहलों से खेती-किसानी में निवेश बढ़ा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।
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