बिलासपुर/छत्तीसगढ़
हाइलाइट बॉक्स
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई स्वीकार करते हुए राज्य शासन से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से पूछा है कि स्काउट-गाइड जंबूरी के पदेन अध्यक्ष को किस प्रक्रिया और किस आधार पर हटाया गया। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को तय की गई है।
याचिका पर हाईकोर्ट का सख्त रुख
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जस्टिस एनके व्यास की बेंच ने भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि वे लंबे समय से भारत स्काउट्स-गाइड्स छत्तीसगढ़ के राज्य अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना, सुनवाई या कारण बताए पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। कोर्ट ने राज्य शासन से पूछा कि पदेन अध्यक्ष को हटाने की वैधानिक प्रक्रिया क्या अपनाई गई और क्या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन हुआ।
विवाद की जड़: शिक्षा विभाग का आदेश
इस पूरे विवाद की जड़ 13 दिसंबर 2025 को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी वह आदेश है, जिसमें शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को भारत स्काउट्स-गाइड्स छत्तीसगढ़ का राज्य अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इससे पहले जब बृजमोहन अग्रवाल शिक्षा मंत्री थे, तब वे इस पद पर नियुक्त थे। याचिका में यह भी उल्लेख है कि 5 जनवरी को सांसद और वैधानिक अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने जंबूरी को लेकर बैठक ली थी, इसके बावजूद आयोजन स्थल बदला गया और कार्यक्रम बिना उनकी जानकारी के आगे बढ़ाया गया, जिसे उन्होंने असंवैधानिक और एकतरफा कार्रवाई बताया।
जंबूरी आयोजन और आरोपों ने बढ़ाया विवाद
बालोद जिले के ग्राम दुधली में 9 से 13 जनवरी 2026 तक देश का पहला नेशनल रोवर्स-रेंजर्स जंबूरी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 13 हजार से अधिक रोवर्स और रेंजर्स शामिल हुए हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दावा किया कि आयोजन पहले नवा रायपुर में प्रस्तावित था, लेकिन गलत तरीके से बालोद में स्थानांतरित किया गया। साथ ही उन्होंने लगभग 10 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता के आरोप भी लगाए। वहीं शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि यह राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है और इस पर राष्ट्रीय स्काउट गाइड संगठन निर्णय लेता है, साथ ही उन्होंने व्यक्तिगत बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की बात कही है।
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