स्वतंत्र छत्तीसगढ़
समृद्धि की नई राह: कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक निवेश
नई दिल्ली में आयोजित समारोह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के किसानों को 41 हजार करोड़ रुपये से अधिक की कृषि परियोजनाओं का उपहार दिया। इस अवसर पर दो महत्वपूर्ण योजनाओं — प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (₹30,000 करोड़) और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन (₹11,000 करोड़) — की शुरुआत की गई। इन योजनाओं का उद्देश्य कृषि को आधुनिक, लाभकारी और आत्मनिर्भर बनाना है।
छत्तीसगढ़ को मिला विशेष लाभ
देश के पिछड़े कृषि जिलों में सुधार हेतु छत्तीसगढ़ के जशपुर, कोरबा और दंतेवाड़ा को इन योजनाओं में शामिल किया गया है। इस महत्वपूर्ण चयन पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री का आभार व्यक्त किया तथा प्रदेश के किसानों को हार्दिक बधाई दी।
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का वक्तव्य
मुख्यमंत्री ने रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में हजारों किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजन में सहभागिता की। उन्होंने कहा —
“यह योजनाएं छत्तीसगढ़ की खेती-किसानी की तस्वीर बदलेंगी और किसानों की आर्थिक सम्पन्नता को नई दिशा देंगी। प्रदेश में छोटे और सीमांत किसानों को नई उम्मीद मिलेगी।”
योजनाओं के मुख्य उद्देश्य
- 100 पिछड़े जिलों में खेती को आधुनिक तकनीक और संसाधनों से सशक्त बनाना
- किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती
- दलहन उत्पादन में बढ़ोतरी कर पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना
- दो करोड़ से अधिक दाल उत्पादक किसानों को प्रत्यक्ष लाभ
प्रधानमंत्री की दृष्टि: आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर भारत
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती पर शुरू की गई ये योजनाएं कृषि आत्मनिर्भरता का नया इतिहास रचेंगी। उन्होंने बताया कि भारत में कृषि निर्यात, शहद, पशुपालन व मत्स्य पालन क्षेत्रों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अब लक्ष्य है कि देश दलहन उत्पादन में भी पूरी तरह आत्मनिर्भर बने।
जीएसटी सुधार से किसानों को लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि जीएसटी सुधारों से किसानों को बड़ी राहत मिली है। एक किसान ने हार्वेस्टर खरीद पर एक लाख रुपये तक की बचत की और ट्रैक्टर खरीद पर 40-60 हजार रुपये की राहत मिली — यह सरकार की किसान हितैषी नीतियों का परिणाम है।
छत्तीसगढ़ सरकार की प्रतिबद्धता
- धान की खरीदी ₹3100 प्रति क्विंटल
- 1500 से अधिक सिंचाई योजनाओं के लिए ₹2800 करोड़ की मंजूरी
- दो साल का बोनस भुगतान पूर्ण
- कृषि उपकरणों, ट्रैक्टरों की चाबी और अनुदान राशि का वितरण
कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति
इस मौके पर कृषि एवं विकास से जुड़े अनेक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, मंडल/बोर्ड अध्यक्ष और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कृषि स्टालों का निरीक्षण किया और किसानों का हौसला बढ़ाया।
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