रायपुर, 09 अगस्त 2025
केंद्र सरकार द्वारा आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की घोषणा के खिलाफ बैंक और बीमा क्षेत्र की ट्रेड यूनियनों ने शनिवार को देशव्यापी हड़ताल का समर्थन किया। विभिन्न संगठनों ने बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई के फैसले को रद्द करने, रीजनल रूरल बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी के विनिवेश और आईडीबीआई बैंक के निजीकरण को रोकने की मांग को लेकर बैज धारण कर देशभर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए।
ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIIEA) के संयुक्त सचिव धर्मराज महापात्र ने कहा कि वर्तमान में सरकार और एलआईसी के पास आईडीबीआई बैंक की 95% हिस्सेदारी है, जो निजीकरण के बाद घटकर मात्र 34% रह जाएगी। इसका मतलब है कि 66% पूंजी निजी निवेशकों के पास चली जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यह न केवल निजीकरण बल्कि विदेशीकरण भी होगा, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बैंक खरीदने में कनाडा और दुबई के निवेशक रुचि दिखा रहे हैं।
महापात्र ने याद दिलाया कि पहले लक्ष्मी विलास बैंक को सिंगापुर की डीबीएस बैंक ने खरीदा था और सीएसबी बैंक में कनाडा की फेयरफैक्स कंपनी मुख्य निवेशक बनी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश और मतदान अधिकारों पर लगी सीमाओं को लगातार कम कर रही है। उन्होंने कहा, “2003 में आईडीबीआई अधिनियम को निरस्त करते समय सरकार ने आश्वासन दिया था कि उसकी हिस्सेदारी 51% से कम नहीं होगी, लेकिन अब इसे घटाकर मात्र 15% कर दिया जाएगा। क्या यही है ‘आत्मनिर्भर भारत’?”
महापात्र ने बताया कि आईडीबीआई बैंक के पास लगभग ₹3 लाख करोड़ की जनता की जमा राशि है और ₹30,000 करोड़ के परिचालन लाभ का फायदा निजी निवेशकों को होगा। उन्होंने इसे “जनता के पैसों की खुली लूट” बताते हुए आम जनता से हड़ताल के समर्थन की अपील की। इस मौके पर आरडीआईईयू के महासचिव सुरेंद्र शर्मा ने भी कर्मचारियों को संबोधित किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश पराते ने की।
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