बिलासपुर : 15 जुलाई 2025
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने कहा कि हादसों के लिए भले ही सरकार सीधे जिम्मेदार न हो, लेकिन बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है।
हाईकोर्ट ने जांजगीर-चांपा में तालाब में डूबकर 4 बच्चों की मौत और कांकेर में नाला पार कर स्कूल जाने वाले बच्चों की खबरों को जनहित याचिका मानकर स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने मुख्य सचिव को 29 जुलाई तक व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल कर बताने को कहा है कि सरकार ने इन घटनाओं के बाद क्या कदम उठाए।
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कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि स्कूलों के आसपास मौजूद खतरनाक क्षेत्रों की पहचान कर तुरंत सुरक्षा उपाय किए जाएं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यदि अगली सुनवाई तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो सरकार की जवाबदेही तय की जाएगी।
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